भ्रमपूर्ण सूचना सम्प्रेषण नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, कात्तिक १६ : सर्वोच्च अदालतले रिगल ढकालको माफी मिनाहासम्वन्धी मुद्दाको फैसलाकाक्रममा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विषयमा भ्रम पैदा हुने गरी समाचार सम्प्रेषण नगर्न सञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र डा.कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विषयमा भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशनात्मक आदेशमार्फत सजग गराएको हो।

सर्वोच्चले अनावश्यक र भ्रमपूर्ण सूचना, जानकारी प्रचार प्रसार गरिएका विषयलाई कानुनी दायरामा समेत ल्याउन सकिने फैसलामा जनाएको छ।

रिगलको माफी मिनाहासम्वन्धी मुद्दामा सर्वसाधारणमा शंका र भ्रम पैदा हुने गरी समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको पाइएको फैसलामा उल्लेख छ। विचाराधीन मुद्दाको विषयमा अल्प सूचनाका आधारमा समाचार प्रकाशन÷प्रशारण नगर्न नगराउन र न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न सञ्चार माध्यमहरुलाई आग्रह समेत गरेको छ।

फैसलामा उल्लेख छ, ‘विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर अल्प सूचनाको आधारमा समाचार प्रकाशन÷प्रशारण नगर्न नगराउन र अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न सबै सञ्चार माध्यमलाई अनुरोध गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत प्रशासनका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ।’

यसैविच अपराधीलाई कैद छुट दिँदा पीडितको अनिबार्य सहमति लिन समेत आदेश भएको छ। कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजको अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मन्जुरी समेत लिई सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्न आदेशमा भनिएको छ ।

यसरी गर्ने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्रै निर्णय गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ।