सुपारी आयातमा ‘काउन्टरभेलिङ’ महशुल लगाउन निर्देशन

काठमाडौं, कात्तिक १५ : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारी आयातमा ‘काउन्टरभेलिङ’ महसुल लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो महसुल लगाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए।

‘नेपालमा आयात हुने सुपारीमा काउन्टरभेलिङ कर लगाउन र सो बापत असुल गरिने रकम सुपारी किसानलाई अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ,’ सभापति खानले भने।

सेफगार्ड, एन्टि–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ ले स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानीनोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने अवस्थामा भन्सार महसुलका अतिरिक्त काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

सोही ऐनको व्यवस्थाअनुसार सुपारी आयातमा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। नेपालमा उत्पादन भएर विदेशमा निकासी हुने सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ लाई परिमार्जन गर्न  पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, नयाँ बन्ने आवधिक योजनामा सुपारी खेतीलाई प्रवद्र्धनको नीति लिन सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ।

सुपारी खेतीलाई कृषिजन्य वस्तुको रुपमा सूचीकृत गर्न सरकारले कृषि उपजमा प्रदान गर्ने अनुदानलगायत सुविधा तथा सहुलियत सुपारी किसानलाई उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

सुपारी प्रशोधनका लागि आवश्यक यान्त्रिक उपकरण खरिद गर्न किसान समूह वा सहकारी संस्थालाई सहजीकरण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। सुपारी किसानलाई उन्नत बिउबिजन, मलखाद र जनशक्ति उपलब्ध गराउने र किसानको प्रतिनिधिसमेत राखेर सुपारी उत्पादनको एकीकृत तथ्यांक संकलन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

नेपालमा उत्पादित सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न ल्याब परीक्षणलगायत व्यवस्था गरी विश्व बजारमा नेपाली उत्पादन निर्यात गर्नसक्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।