संघीय सरकारविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकार सर्वोच्चमा

काठमाडौं, कात्तिक १३ : संघीय सरकारले ल्याएको ऐनविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। 

संघीय संसदबाट जारी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ मा भएका केही व्यवस्था संविधान प्रतिकुल रहेको दाबीसहित प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले रिट दर्ता गरेका हुन्। उक्त रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ।

ऐनको प्रस्तावनामा रहेको ‘सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातलाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाई व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्ने’ र ‘व्यवस्थापन’ भन्ने विषय संविधानसँग बाझिएको दाबी रिटमा गरिएको छ।

संघले बनाएको ऐन नेपालको संविधानसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिएकाले बाझिएको हदसम्म संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम प्रारम्भ भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्न रिटमा माग छ।