सरकारलाई द्वन्द्व पीडितको प्रश्न : हाम्रा लागि राज्यले के गरेको छ?

काठमाडौं, कात्तिक २ : द्वन्द्व पीडितहरुले राज्यले आफूहरुको समस्या नसुनेको गुनासो गरेका छन्। काठमाडौंमा आयोजित महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धि अभिमूखिकरण  कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरुले राज्यले आफूहरुलाई न्याय नदिएको र न्यूनतम समस्या समेत समाधानमा ध्यान नदिएको गुनासो गरेका हुन्।

द्वन्द्व पीडित जमुना कार्कीले नीति नियम बनेपनि द्वन्द्व पीडितले कुनै न्याय नपाएको गुनासो गरिन्।  विभिन्न सरकारी कामका लाग जादाँ उल्टै अपमानित हुनु परेको उनको गुनासो छ।  

‘कानून नीति नियम आयो कस्को लागि आयो त? त्यही किताबको लागि मात्रै सिमित आयो कि? द्वन्द्व पीडितको लागि आयो अरुको लागि आयो? यो त पीडितको लागि आउनु प¥र्यो नी । अहिले हाम्रो कानून बनेको छ भन्छन कहाँ बनेको छ। कुनै पनि ठाउँमा जादाँ हामीलाई के को सजिलो छ? कहाँ के गरेको छ? राज्यले अरुले के गरेको छ?’ उनले भनिन् ‘कुनै काम लिएर जाँदा हामीलाई सम्मान गर्नु पर्ने कि पहिला तिमिहरु बाहिर जाओ भन्नु पर्ने? कति ठाउँमा परेको छ हेर्नुस्। कही केही काम लिएर गयो भने साढे सात लाखले हुन्छ भन्ने पहिले। साढे सात लाखले बाल बच्चा पढाउनु कि हाम्ले खानु कि घरमा गयो अन्न दिँदैन सासु ससुराले। एउटा किरिया बस्न त नदिएर विभेद गरेको थियो।’

त्यस्तै अर्का द्वन्द्व पीडित जुनुमाया श्रेष्ठले राज्यले केही रकम दिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको गुनासो गरिन्।

‘राज्यले साढे सात लाख रुपैयाँ दिएर राजनीतिक घट्ना हो भनेर पन्छाउन पाउँदैन्। लड्ने लडाउने अहिले उहाँहरु टाउको जोडेर बस्नु भएको छ। कि उहाँहरु पहिले नै मिलेको भए हाम्रो श्रीमान मर्नुपर्ने थिएन। समाजमा यस्तो अपहेलना हुने थिएन,’ उनले भने, ‘हामीले पाउने सुविधा पाउनुपर्छ हामीले द्वन्द्व पीडितको नाममा माओवादी पीडित या राज्य पीडित जसको भएपनि हाम्रो श्रीमानहरु मारिएका छन्।’

त्यस्तै रजिना रायमाझीले सरकारले आफ्ना गुनासो नसुनेको भन्दै बोल्न नछोड्ने अठोट व्यक्त गरिन्। उनले आफूहरुका समस्याबारे राष्ट्रिय स्तरमा गम्भीर बहस नै नभएको जिकिर गरिन्।

‘किन राज्यमा यसबारे बहस नै भएको छैन्। समिति गठन नै गरेको छैन्। कार्ययोजना भनेर ल्याउने तर कार्यान्वयन भएको छ कि छैन्। त्यसमा के छ। कहाँ पुग्यो त्यो भनेर चनाखो भएर बोल्नु प¥यो।’ उनले भनिन् ‘कार्ययोजना ल्याएको छ राज्यले तर अहिले सम्म कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर भन्न सक्नुपर्छ। यसलाई स्थानीयकरण गर्न राज्य त्यत्ति अगाडि बढेको छैन्। र हामीले यसकोबारे केही बुझेकै छैन् भनेर आफ्ना पीडाहरु बोल्नुपर्छ।’