राजधानी टुङ्गो लगाउन सुझाव सङ्कलन गरिने

खस्यौली, फागुन ८ : अब तपाइँलाई प्रश्न आउन सक्छ, प्रदेश ५ को प्रशासनिक अनुकूलता कस्तो हुनुपर्ला ? स्थायी राजधानीको जमीन कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ?

प्रदेश ५ को नामकरण तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिले बिहीबारदेखि शुरु गर्ने सुझाव सङ्कलनका लागि प्रश्न यस्तो प्रश्न तयार गरेको हो । प्रदेश ५ को नामकरण तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिले नामकरण सम्बन्धमा तीन र स्थायी राजधानी सम्बन्धमा आठ प्रश्नावली निर्माण गरेर प्रदेशभरका विभिन्न जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरिने समितिका संयोजक दीपेन्द्र पुनले बताए ।

“विभिन्न ठाउँबाट आएका सुझावलाई एकीकृत गरी मौसमविद्, भौगर्भिकविद्, सुरक्षाविद्लगायतसँग समेत छलफल गर्ने छौ‌,”, उनले भने । संयोजक पुनले फागुन १८ गतेसम्म सुझाव सङ्कलन गरिने बताए । १२ जिल्लाका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न ६ समूह निर्माण गरिएको छ ।

प्रदेश ५ को नामकरण तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिका सदस्य विष्णु पन्थीले राजधानी तथा नामकरणको विषय सामान्य भएको उल्लेख गर्दै जनताभन्दा पनि बढी नेताको अनुकूलताको विषय बन्न खोजेको बताए । उनले भने, “राजधानी हुने बित्तिकै सबै हुन्छ वा राजधानी नहुने बित्तिकै सबै गुम्छ भन्ने मनोविज्ञान गलत हो ।”

प्रदेश ५ को नामकरण तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिका अर्का सदस्य तुल्सी चौधरीले नामकरण तथा स्थायी राजधानीको विषय राजनीतिक दल र प्रदेशसभामा गहन छलफल नभएको उल्लेख गर्दै केही अपवादबाहेक प्रदेशसभा र विभिन्न समितिको बैठकमा सहमतिको साथ अघि बढिसकिएको बताए ।

उनले स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय यस क्षेत्रको आम सरोकारको विषय भएकाले फरकफरक विचार र दृष्टिकोण आउनु स्वभाविक भएको बताए । सदस्य चौधरीले भने, “जुन प्रक्रियाबाट हामी अघि बढेका छौँ, सुझाव सङ्कलन भएपछि स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय टुङ्गो लाग्छ ।”

प्रदेश ५ को नामकरण तथा स्थायी राजधानी तोक्न सिफारिस विशेष समितिले चार महिना पछि मात्रै संयोजक तोकेको थियो । तीन महिनाको अवधिमा नामकरण तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिको प्रतिवेदन तयार गर्ने भनिए पनि समयावधि समाप्त भएपछि पुनः मङ्सिरको अन्तयताका प्रदेशसभाबाट विशेष समितिको म्याद थप भएको थियो । विशेष समितिमा १५ प्रदेशसभाका सदस्य छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको राजधानी र नामकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । पछिल्लो समय प्रदेश ५ को नामकरण र स्थायी राजधानीको विषय पेचिलो हुँदै गएको छ ।