टीआरसी विधेयक उपसमितिले बुझायो प्रतिवेदन, चार विषयमा समितिबाटै टुंगो लगाउन सुझाव
केही विषयमा सहमति भए पनि उपसमितिले ४ वटा विषय भने पूर्ण समितिबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन संसदीय समितिलाई बुझाएको हो ।
काठमाडौं, असोज २३ : संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक टुंगोमा पुर्याउन गठन भएको संसदीय उपसमितिले मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
केही विषयमा सहमति भए पनि उपसमितिले ४ वटा विषय भने पूर्ण समितिबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन संसदीय समितिलाई बुझाएको हो ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय उपसमितिले टुंगो लगाउन सकेको छैन।
त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय पनि अब पूर्ण समितिबाटै टुंगो लाग्ने भएको छ।
मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय पनि समितिबाटै टुंगो लगाउन उपसमितिको सुझाव छ। घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय पनि उपसमितिमा टुंगो लाग्न सकेको छैन।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न गत जेठ ५ मा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो।
-1784031842.jpg)