संसदीय उपसमितिद्वारा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति 

काठमाडौं, असाेज २० : प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तगर्तको संसदीय उपसमितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाएको छ।

उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा सहमति जुटाएको हो। चार वटा विषय थप छलफलबाट टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने भनि विषय किटान गरिएको छ।

थप छलफलबाट टुंगोमा पुर्‍याउनु पर्ने भनी किटान गरिएका विषयमा पहिलो नम्बरमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषाको विषय छ। दोस्रोमा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी संवोधन गर्ने भन्ने विषय’ छ।

तेस्रोमा ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय’ समावेश छ भने चौथो बुँदामा ‘घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय’ छ।

उपसमितिका जेष्ठ सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजत्वमा शनिवार बिहान बैठक बसेको बैठकले यी चार वटा विषयलाईसँगै राखेर अब बस्ने मूल समितिको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको हो।

२५ फागुन २०७९ मा सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन ५ जेठ २०८० मा २१ दिनको समय दिएर उपसमिति गठन भएको थियो। उक्त उपसमितिको म्याद ५ साउनमा १५ दिन र ११ भदौमा सात दिन थप भएको थियो।