विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे सांसदहरूले के भने?

काठमाडौं, असोज १९ : प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त गृहकार्य नगरेको टिप्पणी गर्दै सो विधेयक शिक्षक वा विद्यार्थी कसलाई ध्यान दिएर ल्याएको भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने आग्रह गरेका  छन्।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा उनीहरूले उक्त विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरुले मुलुकको परिवर्तित अवस्था र विभिन्न निकायसंग भएका सम्झौताका आधारमा  विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिएका हुन् । विधेयक तर्जुमामा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी सदनमा विधेयक दर्ता गरिसकेपछि र शिक्षक र कर्मचारीले आन्दोलन सुरु गरेपछि सहमति हुनु प्रक्रियागत कमजोरी भएको उनीहरुको भनाइ छ।

सांसदहरुले सरोकारवालाको चासो र अहिलेका आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षालाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई अघि बढाउन सुझाव दिए। नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले संविधानको भावना अनुरुप असन्तुष्ट पक्षको पनि सरोकारलाई पनि मध्यनजर गरेर विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए। विधेयकको आवश्यता धेरै रहेकाले सरोकारवालाको बिचारलाई छलफल गरेर सदनले नै अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले विधेयकमा देखिएका चिन्ता र चासोलाई पनि गम्भीर रुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले कुनै पनि देशका विकासका लागि स्वस्थ र शिक्षित जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले आत्मनिर्भर र सक्षम जनशक्ति उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर विधेयकलाई परिस्कृत गर्न सुझाव दिए। पूर्वशिक्षामन्त्री केसीले मागीखाने नभई आत्मनिर्भर शिक्षा आवश्यक भएको भन्दै विद्यालयलाई राजनीतिक क्रिडास्थल नभई प्राज्ञिकस्थलका रुपमा विकसित गर्न विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै एमालेका सांसद रघुजी पन्तले बिधेयक सदनमा आइसकेपछि सरकारले सरोकारवालासंग गरेको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले सांसदले आफ्नो दृष्टिकोणका आधारमा विधेयक बनाउने र संविधानको भावना भन्दा बाहिर जान नमिल्ने भन्दै संसद्को कार्यक्षेत्रलाई पनि सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । यद्यपि उनले यस विषयमा आएका चासोका बारेमा सदनमा नै छलफल गर्न सकिने धारणा राखे।

माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले विद्यार्थी र शिक्षकका तर्फबाट आएका सुझाव र शिक्षकहरुसंग भएका सम्झौतालाई पनि विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्ने गरि अघि बढ्नुपर्ने बताए। विधेयकको बिशेष महत्व रहेकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एमाले सांसद विद्या भट्टराईले विधेयकलाई विद्यालय शिक्षा नभनी सङ्घीय शिक्षा विधेयकका रुपमा ल्याउनुपर्ने माग गरे। एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलले विधेयकले शिक्षा क्षेत्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संविधानले माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क भनी गरेको मर्मलाई यस विधेयकमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गरे। उनले शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरहको सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले सरकारले जुनसुकै विधेयक तयार गर्दा सरोकारवालासँग पहिला छलफल गर्नुपर्नेमा विधेयक दर्ता भइसकेपछि आन्दोलन र सहमति हुनुपर्ने स्थिति सुखद् नभएको बताए। सोही पार्टीका सांसद निशा डाँगीले विसं २०२८ को शिक्षा ऐन विस्थापन हुन लागेका बेला सरोकारवालामा उत्साह हुनुपर्नेमा पर्याप्त गृहकार्य नभएकाले निराशा छाएको बताइन्।

एमाले सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयक र सहमतिका विषयलाई कसरी मिलाउने, शैक्षिक क्षेत्रमा भएको निजीकरण र राजनीतिकरणलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने सवालमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे। माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले विधेयक बनाउँदा गर्दा पर्याप्त गृहकार्य नहुनु यसको कमजोरी भएको बताए। विधेयकको मुख्य कार्यान्वयनकर्ता स्थानीय तह, नेपाल शिक्षक महासंघ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलगायतसँग छलफल गरिएको भए सडक आन्दोलन हुन नपर्ने बताए।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रञ्जुकुमारी झाले लामो समयको प्रतिक्षापछि विधेयक आउनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै ठूला राजनीतिक दलका नेताहरु नै शिक्षाप्रति गम्भीर नहुनुले आन्दोलन उठ्ने तर भएका सहमति पालना नहुने स्थिति पैदा भएको बताइन्। 

रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले विधेयककले शिक्षाको गुणस्तर सुधारको खाका कोर्न नसकेकाले यसलाई पुनःलेखनको माग गरे।  एमालेका सांसद महेशकुमार बर्तौलाले शिक्षक महासङ्घसँग गरिएका सहमतिका विषय विधेयकका अंग बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। 

कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले विधेयकले शिक्षकलाई बढी सम्बोधन गरेको भन्दै अभिभावक र विद्यार्थीका सवाललाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुलुकको दुर्दशा हुनुमा शिक्षा प्रणालीमा समस्या रहेको भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको जिम्मा सरकारले नलिएसम्म मुलुकको विकास नहुने बताए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विधेयकले सम्पूर्ण विषय नसमेटेकाले यसलाई फिर्ता लिएर पुनःतर्जुमा गर्न माग गरे। कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले विद्यालयलाई बाहुबल प्रदर्शन गर्ने थलो नभई ज्ञान र विचार विमर्शको थलो बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त राउतले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा संविधानमा भएका व्यवस्थाबमोजिम सबै जातीय समूहलाई समावेश गर्न माग गरे। सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आवश्यकता नभएको जिकिर गर्दै शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्न आग्रह गरे। एमालेकी विनिताकुमारी सिंहले मदरसा शिक्षालाई मूलप्रवाहमा ल्याउन माग गरे।

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले विद्यालयको मुख्य लक्ष्य बालबालिकाको भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउनप्रति विधेयक जिम्मेवार नभएको बताए।