माध्यमिक शिक्षा बोर्डलाई केन्द्र वा संघमा नराखी कम्तीमा प्रदेशसम्म ल्याउनुपर्छ : सिके राउत

काठमाडौं, असोज १९ : जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा‍. सिके राउतले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाएका छन्।

शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले माध्यमिक शिक्षा बोर्डलाई केन्द्र वा संघमा राख्न नहुने पनि बताए। उनले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘लोकसेवा आयोग प्रदेशमा छ। निजामती सेवा स्थानीय तहमा भइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा बोर्डलाई केन्द्र वा संघमा राख्नुहुँदैन। कमसेकम प्रदेशसम्म राख्नुपर्छ’, उनले भने, ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय ल्याउनु भनेको संघले नियन्त्रण गर्न खोजेको संघीयता विरोधी गतिविधिका रूपमा देखियो। त्यसलाई पनि खारेज गर्नुपर्छ।’

उनले विधेयकमा गरिएको आरक्षणको व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाए। आम गरिब विद्यार्थीलाई विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको पनि उनको भनाइ थियो। विधृेयकले विद्याथीृर अभिभावकको सरोकारलाई पनि समेट्नुपर्ने उनले बताए। विद्यार्थीलाई गुणस्तरी शिक्षा दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेट्न उनले सुझाव दिए। उनले आफ्नो पार्टीले अघि सारेजस्तो १० कक्षापछि एक वर्ष अनिवार्य प्राविधधिक शिक्षा दिनुपर्ने बताए।