स्थानीय तहका कर्मचारीले बन्द गरे काम
काठमाडौं, असोज १९ : स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले शुक्रबारदेखि अत्यावश्यकबाहेक काम बन्द गरेका छन्।
संघीय निजामती सेवा विधेयक संशोधनको माग गर्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने तयारीमा छ।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिको आह्वानमा ११ बुंदे माग राख्दै केही दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा धर्ना र प्रदर्शनलगायत आन्दोलन भइरहेको छ।
स्थानीय तहका कर्मचारीले आफू कार्यरत स्थानीय तहका कार्यालयमै विरोधका कार्यक्रम गरेका छन्। अत्यावश्यकबाहेक काम बन्द गरेर आन्दोलन जारी गरिएको समितिले जनाएको छ।
समितिको बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले शुक्रबारदेखि ७५३ स्थानीय तहमा अनिश्चितकालीन पेनडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो। निजामती सेवा विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशले खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले संघको मातहतमा काम गर्दै आएका छन्।
यस्ता छन् मागः
१. संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने।
२. स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
३. निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत समेटिनुपर्ने।
४. बिना सहमति ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरूवा गरिनुपर्ने।
५. समायोजनका कर्मचारीहरूको (सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गर्ने गरी) उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
६. तीनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
७. स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याणकारी कोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने।
