स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित

काठमाडौँ, असाज १६ : सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती विधेयकको विरोधमा स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन्।

कर्मचारीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्। स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिमार्फत आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

गत असोज १४ गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघरमा धर्ना जारी छ । कर्मचारीले आफुहरुलाई विभेद गरेको बताएका छन् । कर्मचारीले सहमतिमा सात सय ५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गरिनु पर्ने, जुन सुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तिनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनु पर्ने लगायतमा माग पनि गरेका छन्।

। यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि ट्रेड युनियन बनाउने अधिकार दिनुपर्ने माग समेत छ। आन्दोलनरत कर्मचारीले मंगलबार प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक, नेता र मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएका छन् ।

संघर्ष समितिले कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी र सम्भव भए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ।