मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रताबारे अधिकारकर्मीहरु चिन्तित

काठमाडौं, असोज १५ : अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (ईएन्सेक)का अध्यक्ष डा.कुन्दन अर्यालले मानव अधिकार आयोगको स्वतन्ताको सवालमा सरकार गम्भीर हुनु पर्ने बताएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकारको भूमिका विषयक कार्यक्रममा उनले आयोगको राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्वतन्त्रताबारे पहिलेदेखि नै कुरा उठेको भन्दै सरकारले यसलाई गम्भीररुपमा लिनु पर्ने बताए।

‘आयोगका सहायता र आयोगको स्वतन्त्रताकाबीच वित्तिय स्वार्थ राजनीतिक निर्णयको कुरा प्रशासनिक स्वार्थको कुरा सबै पहिलेदेखि नै उठिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि नयाँ कानून बनाउनु पर्छ, र यो असाध्यै महत्वपूर्ण छ।’ उनले सरकारी सहयोग र स्थायित्वको सवालमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए।
 
‘सहायताको कुरा यति संवेदनशील छ, कतै यस्तो सन्देश पनि नजाओस कि मानव अधिकार आयोग नेपालको गजब छ,’ उनले भने, ‘एउटा सरकारले नियुक्त गर्छ अर्को सरकार आएर त्यसलाई घुमाएर राजीनामा गर्न लाउँछ भन्ने सन्देश गयो भने के हुन्छ ? सरकार आउछ, जान्छ आयोगले दिगो काम गर्नुपर्छ।’

त्यस्तै अधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले व्यक्तिगत प्रतिष्ठाभन्दा पनि संस्थाको संरक्षणका लागि सबैले गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

‘जुनसुकै सरकार आएता पनि सरकारहरुले आयोग बलियो भएको हेर्न चाहाँदैन् । आयोगलाई कमजोर नै भएको देख्न चाहान्छ । किन कि त्यहाँ उसको स्वईच्छाकारी चरित्रमाथि अङकुश लगाउने कुनै निकाय नहोस् भनेर सरकार त्यो चाहान्छ,’ उनले भने। उनले राष्ट्रिय मानव अधिकारको विधेयक सरकारी विधेयकमा नभएर गैरसरकारी विधेयक ऐन आएको बताए।

मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले मानव अधिकारका सवालमा सबैजना गम्भीर हुनु पर्ने बताइन्।