अख्तियारमा २१ हजार उजुरी, स्थानीय तहकै ३६ प्रतिशत

काठमाडौं, असोज १५ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश पेस गरेको छ। प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगको ३३औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। 

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २० हजार ९०५ वटा उजुरी परेका छन्। अघिल्लो आवबाट छानबिन बाँकी रहेका ७ हजार १६२ उजुरी गरी कुल २८ हजार ६७ उजुरी थिए। सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका मात्रै ३५.९५ प्रतिशत छन्।

आयोगबाट १८ हजार ७९९ (६६.९८ प्रतिशत) उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्योट गरिएको छ। यीमध्ये एक हजार १३३ उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको र सातहजार ८६९ उजुरी तामेलीमा गएका छन्। यस्तै १५२ उजुरी सुझावसहित तामेली र ९ हजार ६४५ उजुरीउपर कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको अख्तियारले जनाएको छ।

गत आवमा बाँकी ९ हजार २६८ उजुरी नयाँ आवमा सरेर प्रक्रियामा गएको आयोगले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा विस्तृत अनुसन्धान गरेका ६५६ वटा उजुरी तामेलीमा राखेको छ। १६२ वटामा उजुरीमा मुद्धा दायर भएको छ। ६३ वटा सम्वद्ध निकायलाई सुझाव दिइएको छ। २३ वटा मुल्तबीमा राखिएको र २९ वटा अन्य निर्णय भएको छ।

जसअनुसार विशेष अदालतमा दायर भएकामध्ये ६४ वटा गैरकानुनी लाभ हानी, घुससँग सम्बन्धित ३२ र सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी २७, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा १३ र शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रका ८ र राजस्व चुहावटका ७ र विविध ११ वटा रहेका छन्। जसमा ७६६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर एक अर्ब ७७ करोड ५८ लाख ४६ हजार ४३७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।

कुल १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विगो दाबी गरिएका भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल सरकारका विशिष्ट कर्मचारी एकजना, अधिकृत स्तरका कर्मचारी २१४ जना, सहायक तथा सहयोगी १४४, निर्वाचित तथा मनोनीत २०९ र मतियार तथा विचौलिया १९८ गरी जम्मा ७६६ प्रतिवादी कायम भएको अख्तियारले जनाएको छ।