कैद माफी मिनाहाबारे कसले के भने?
काठमाडाैं, असाेज १५ : प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले राष्ट्रपतिबाट संविधान दिवसका अवसरमा दिएको कैद माफी मिनाहाका सम्बन्धमा गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने निणर्य गरेको छ।
सोमबार समितिको सभाकक्ष सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संविधान दिवसको अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट दिएको कैद माफी मिनाहाबारे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले संविधान दिवसको अवसरमा दिइएको आममाफी, न्यायाधिश नियुक्ती लगाएतका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। समिति सदस्य महेश बर्तौलाले विभिन्न अपराधिक कार्यमा संलग्नलाई सरकारको सिफारिसमा उन्मुक्ति दिँदा जनमानसमा आशंका पैदा भएको बताए।
अमुक राजनीतिक आवरणमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने काम सदाका लागि बन्द गर्नुपर्ने उहाको भनाइ छ। त्यस्तै उहाले परीक्षामा अनुतीर्ण भएकाहरु जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको प्रति आपत्ति जनाउदै न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगसँग जवाफ माग गर्नुपर्ने बताए।
समिति सदस्यहरुको प्रश्नमा कानून मन्त्री धनराज गुरुङले न्यायाधीश नियुक्तमा विषयमा न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगसंग छलफल गर्न सकिने भन्दै न्यायाधिश नियुक्तिको विषयमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराए।
बैठकमा समिति सदस्य रमेश लेखकले पनि आममाफीका बारेमा जनचासो बढ्दै गएकाले गृह मन्त्रालयसंग छलफल गर्नु उचित हुने धारणा राखे। छलफलपछि बैठकले संविधान दिवसका अवसरमा दिएको कैद माफी मिनाहा र बालसुधार गृहका विषयमा गृहमन्त्रीसंग जवाफ माग गर्ने र न्यायाधीश नियुक्तका बारेमा पनि उचित समयमा न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
