अरनिको बसपार्क नभत्काउन महानगरलाई उच्च अदालतको आदेश
निजी जग्गा भाडामा लिएर निर्माण गरिएको संरचनालाई तोडफोड गर्ने र भत्काउने उच्च अदालत पाटनले महानगरलाई भनेको छ।
काठमाडौं, असोज १२ : जडीबुटीमा पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले निर्माण गरेको बसपार्क नभत्काउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बसपार्क नभत्काउन महानगरलाई आदेश दिएको हो।
निजी जग्गा भाडामा लिएर निर्माण गरिएको संरचनालाई तोडफोड गर्ने र भत्काउने उच्च अदालत पाटनले महानगरलाई भनेको छ।
‘निवेदक कम्पनीले बसपार्क सञ्चालनका लागि व्यक्तिहरुको निजी जग्गा भाडामा लिई निर्माण गरेका संरचनाहरुलाई तोडफोड गर्ने तथा भत्काउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८(२)(ख) तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ। आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनु,’ अल्पकालिन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
यस्तै, उच्च अदालतले आदेश जारी नपर्ने आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाण हित म्याद, सूचना पाएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र आफैं वा कानुन बमोजिमको वारेस मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न समेत अदालतले महानगरलाई भनेको छ।
दुवै पक्ष राखेर छलफल गरेपश्चात् मात्र अन्तरिम दिने वा नदिने भएकोले १४ असोजमा छलफलको लागि अदालतले पेशी तोकिदिएको छ।











