चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई नियमानुसार कारबाही गर्न स्वास्थ्य समितिकाे निर्देशन
बैठकले सार्वजनिक सरोकारको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भयरहित बनाई निर्वाध रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
काठमाडाैं, असाेज १२ : शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सकमाथि आक्रमण र दुर्व्यवहार गर्नेलाई नियमानुसार कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले चिकित्सकमाथि भएको आक्रमण र दुर्व्यवहारप्रति खेद प्रकट गर्दै दोषी उपर नियमानुसार कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले सार्वजनिक सरोकारको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भयरहित बनाई निर्वाध रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या वार्तामार्फत समाधान गर्न र चिकित्सकहरु पनि नियमित हुने वातावरण निर्माण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समिति सभापति भानुभक्त जोशीले जानकारी दिए।
बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले अहिलेकै दरबन्दी कायम रहेपनि जस्तो व्यवस्था गरेपनि चिकित्सकहरुमाथिको दुव्र्यव्यवहारलाई सत प्रतिशत न्यूनिकरण गर्न नसकिने बताए। उनले चिकित्सकमाथि आक्रमण र दुर्व्यवहार गर्नेलाई कानूनी कारवाही गरेर सहज रुपमा उपचार गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको जिकिर गरे। स्थायी रुपमा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले गम्भीर भएर काम गरेको र गृह पनि त्यही अनुसार अघि बढेको उनले बताए।
त्यस्तै गृहसचिव दिनेश भट्टराईले चिकित्सकमाथि आक्रमण र दुव्र्यव्यवहारका घटनामा संलग्नलाई कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। स्वास्थ्यकर्मीसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको सजायका प्रावधान स्वास्थ्य संस्थामा देखिनेगरि राख्ने गरि सरकार अघि बढेको उनले बताए।
त्यस्तै नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलबिक्रम कार्कीले स्वास्थ्य संस्था शान्ति क्षेत्र हो भनेर स्थापित गर्न दृढ राजनीतिक संकल्प आवश्यक रहेको बताए। घटनालाई राजनीतिक रंग दिएर दोषीहरुले उन्मुक्ति पाउदा मनोवल बढेको र यस्ता घटना बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। उनले सरकारसँग भएको सहमतिको मसि नै सुक्न नपाउदै आक्रमणका घटनामा कमी नआएकाले विरोधका कार्यक्रम जारी रहेको बताए।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले स्वास्थ्य संस्थामा देखिएको समस्या समाधानमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने र नागरिकले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने तथा चिकित्सकहरुले पनि सहज रुपमा उपचार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।











