आइन्दा विधेयक निर्माणका क्रममा सर्वसाधारणको सुझाव लिनुपर्ने
काठमाडौँ, असोज ११ : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानुन निर्माणअघि विधेयकको मस्यौदा निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्ष र सर्वसाधारणको समेत सुझाव लिनुपर्ने व्यवस्थासहित संसदमा विधेयक दर्ता गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयक दर्ता गरेका हुन्। ‘विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ नाम रहेको उक्त विधेयकमा कानुनको मस्यौदा निर्माणका क्रममा विषयबस्तुसँग सरोकार राख्ने पक्ष र सर्वसाधारणको सुझावसमेत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।
जसअनुसार विधेयकको मस्यौदा निर्माण गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले एक महिनासम्म वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘विधेयक तर्जुमाको प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषय विज्ञ र त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने सरोकारवालाई छलफलमा सहभागी गराई राय सुझाव लिनु पर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ। यस्तै सरोकारवाला मन्त्रालयले सर्वसाधारणसँग लिखित रुपमा राय सुझावसमेत माग गर्न सक्ने व्यवस्था समेत छ।
विधेयकमा समस्या सम्बोधनको बिषय, कारण, मौलिक हक तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, आर्थिक तथा वित्तीय प्रभाव, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पुग्ने सहयोग र सुशासन प्रवद्र्धनमा पर्ने प्रभाव लगायतका विषय समेत वेबसाइटबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने भनिएको छ। उक्त विधेयकमाथि संघीय संसद सचिवालयको वेबसाइटमा गएर अनलाइन प्रणालीबाट सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
