मेयर बालेनले भने– अभियन्ता ईःको माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन

काठमाडौं, असोज १० : काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले ९ दिनदेखि राष्ट्रियसभा गृह अगाडि उभिएका अभियन्ता ईःको माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताएका छन्। बुधबार समाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

फुटपाथ, बाटो तथा राइट अफ वेमा व्यापार गर्नु गैरकानुनी भएको उनले लेखेका छन्। उनले यसमा बाध्यता वा परिस्थितिजन्य कुराहरुले भावुक हुन सकिएला तर कानुनले हेर्ने गैरकानुनी भन्दा अलग नहुने बताएका छन्।

‘तपाईको माग पुरा गर्ने अधिकार हामीसँग नभएको बुझ्नु भयो नै होला । संविधान, सार्वजनिक सडक ऐन जस्ता सम्बन्धित विषयहरु हामीले परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा भएन,’ उनले लेखेका छन्, ‘त्यसो भए फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गर्न दिइरहन महानगरले आँखा चिम्लिदिने तर्क आउन सक्ला। तर, गैरकानुनी कुरामा आँखा चिम्लिने जस्तो महानगर हेर्ने चाहना स्वयम तपाईको पनि नहोला, विधिको पालना तपाईको पनि इच्छा होला भन्ने लाग्छ।’

बिहान र बेलुकी २–२ घण्टा समय छुट्याउने विकल्पमा पनि सहमत हुन नसक्ने उनले आपतकालीन अवस्थामा फुटपाथका पसल र ठेलाहरुले अवरोध गर्ने बताए।

फुटपाथबाहेक अन्य सार्वजनिक स्थानमा मेयरले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले पनि अहिलेका ऐन कानुन टेकेर व्यापारका लागि दिन नमिल्ने बताए।

‘फुटपाथ बाहेक अन्य कुनै ठाउँमा मिल्छ कि भन्ने प्रसंगमा खाली ठाउजस्तो देखिने सार्वजनिक जग्गा  व्यापार गर्न मेयरले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले पनि अहिलेका ऐनकानुन टेकेर दिन मिल्दैन । निजी जग्गाहरुमा त अहिले पनि सामूहिक बजारको अभ्यास भइरहेकै छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘काठमाडौँले नेपाल सरकारसँग मिलेर फुटपाथ व्यापारीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न भृकुटी मण्डपमा कोशिस गरेकै हो । तर त्यसले फुटपाथ खाली भएन। समस्याको समाधान गरेन्।’

आफ्नो चुनावी एजेन्डा आफूले नर्बिएिको र नबिर्सिने बालेनले उल्लेख गरेका छन्। ‘घोषणापत्रको कुन पेजको कुन बुँदामा लेखेको छु भन्ने पनि थाहा छ । त्यो बुँदा कुनै अमुक व्यक्ति वा समूहको व्यवस्थापनका लागि मात्र थिएन, त्यो गरिबी निर्मुल गर्ने एउटा चरणकोरुपमा थियो,’ उनले लेखेका छन्, ‘महानगरको सिमितता र सम्भावना दुवैको प्रत्यक्ष अध्ययनबाट केहि कार्यक्रमहरु थप परिस्कृत गरिएका हुन् । अहिले पनि भन्छौँ, संसारैबाट गरिबी हटाउने हो, गरिब होइन । यसैले हामीले श्रम बैंक मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दैछौँ।’

अभियान्ता ईः साना सडक व्यवसायीलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै विगत ८ दिनदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय, राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिएर धर्नामा छन्। महानगर र ईः बीच मंगलबार साँझ वार्ता भएपनि सहमति हुन सकेको थिएन्।

यस्ताे छ बालेनकाे स्टाटस