सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकबारे विज्ञसँग परामर्श
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानूनलाई सशोधान र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि शुरु भएको छलफलमा उनले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम सरकारको गुणगान गर्ने संस्थाकारुपमा मात्र सीमित हुन नहुने धारणा राखिन्।
काठमाडौं, असोज ९ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी तुल्याउन सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानूनलाई सशोधान र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि शुरु भएको छलफलमा उनले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम सरकारको गुणगान गर्ने संस्थाकारुपमा मात्र सीमित हुन नहुने धारणा राखिन्।
मन्त्री शर्माले भनिन्, 'सञ्चार माध्यम भजन मण्डली होइन, जनताप्रति उत्तरदायी बनून् भन्ने सरकारको ध्येय हो। विधेयक तर्जूमाको समयभन्दा अहिले परिस्थिति धेरै परिवर्तन भएको छ, त्यही अनुरुप परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ।'
सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रुपमा रुपान्तरण गरी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी रुपमा सञ्चालनको उद्देश्य राखि कानून निर्माण अघि बढाएको हो।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकै ठाउँमा राखेर सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणाअनुसार लामो छलफल र बहसपछि सदनमा प्रवेश पाएको बताइन्।
उनले भनिन्, 'संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हक तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सूनिश्चित गर्न सार्वजनिक प्रशारणसम्वन्धी नयाँ कानून निर्माणका लागि मस्यौदा गरिएको हो।' दुवै संस्थालाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणकारुपमा रुपान्तरण गरी सुदृढ, सवल र सशक्त बनाएर नागरिकलाई सुसुचित गराउन सकिने सरकारको दृष्टिकोण रहिआएको छ।
