दलहरुबीचकाे विवादले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनमा ढिलाइ

काठमाडाैं, असाेज ७ : सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने विषयमा दलहरुबीच विवाद हुँदा आयोग गठनमा ढिलाइ भएको छ।

असोज ५ गते नै आयोग गठन गर्ने सहमति दलहरुबीच यसअघि नै भएपनि आयोगको कार्यदेशका विषयमा विवाद हुँदा आयोग गठनमा ढिलाई भएको हो। सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षीबीच आयोगको कार्यदेशका बारेमा पटक पटक छलफल भएपछि सहमति नजुटेपछि शीर्ष तहमा नै छलफल गर्ने दलहरुको तयारी छ।

आयोगको कार्यदेशका बारेमा आइतबार सिंहदरबारमा विभिन्न दलका सचेतकबीच मौजुदा कानून, घटनाको अनुसन्धान लगाएतमा छलफल भएको थियो। सो क्रममा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सुरुबाटै गर्नुपर्ने माग राखेको थियो। छलफलपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले राम्रो काम गरेपनि आयोगलाई सबै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिनुपर्ने बताए।

उनले तस्कारीको पर्दा पछाडिको व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न आयोग गठनको माग गरेकाले सवै अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार दिएर आयोग गठन गर्नुपर्ने जिकिर गरे। सुन तस्करीको समग्र अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसका आधारमा राज्यको निकायले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग राख्दा असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनले बताए।

बर्तौलाले अदालत वा सो सरहको काम गर्ने गरि कार्यादेश तयार गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले बिधुतिय चुरोटबाट भएको सुन तस्कारीका सम्बन्धमा पनि छानबिन अनुसन्धान गरि त्यसमा संलग्नहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने एमालेको माग रहेको जिकिर गरे।

त्यस्तै कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्कारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानूनको सिफारिस गर्ने, अहिलको संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार र अहिलेस्म्म भएका अनुसन्धानमाथि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने मुल आशय रहेको बताए। सीआईबीले गरेको अनुसन्धानकलाई शून्यमा झार्न नहुने र सीआईबीको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

अहिलेसम्मको अनुसन्धानलाई शुन्यमा झारेर नयाँ ढंगले अनुसन्धान गर्ने आशय एमालेबाट आएकाले सहमति हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याइएको ६० किलोभन्दा बढी सुन प्रकरणलाई लिएर एमालेले निरन्तर संसदमा अवरोध गरेपछि दलहरुबीच उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो। सहमतिमा सीआईबीको अनुसन्धान सकिएपछि असोज ५ गतेदेखि काम थाल्ने गरि आयोग गठन गरिने उल्लेख थियो।