नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सद्भाव र समर्थन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रधानमन्त्रीको अपिल

काठमाडौ, असोज ५ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिमरुप दिने कार्यमा सद्भाव र समर्थन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अपिल गरेका छन्।

अमेरिकाको न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो अपिल गरेका हुन्। उनले भने, ‘म अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिमरुप दिने कार्यका लागि सद्भाव र समर्थन गर्न अपिल गर्दछु।’

शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन आफू लागिपरेको विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्क्रमणलीन न्यायका बाँकी कार्य पूरा गर्नु नेपालको मुख्य राजनीतिक मुद्दा भएको सुनाए। ‘नेपालले आफ्नै शैलीबाट शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन लागिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘बृहत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा यस प्रक्रियामा जोडिएका सबै पक्ष र सरोकारवालाहरूबीच सहमति जुटाउन गहन प्रयास गरिरहेको छु।’

सत्य निरुपण, तथा सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी बिधेयक संशोधनका लागि सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पीडित सरोकारवाला पक्ष र समाजले ग्रहण गर्नेगरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। पीडित पक्षको चासोलाई सम्बोधन गर्न उनीहरूसँग गम्भीर छलफल र अन्तरक्रियापश्चात विधयेक संशोधनको लागि संसद्मा प्रस्तुत गरिएको उनले स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर अपराधलाई आममाफी नदिने स्पष्ट उल्लेख गरे । उनले भने, ‘यसको मुख्य उद्देश्यले देशमा शान्ति, सद्भाव कायम गर्दै समाजमा न्याय, शान्ति स्थापना गर्नु हो।’    

उनले संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम पूरा गर्नु आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा रहेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले स्वदेशमा विकसित शान्ति प्रक्रिया टुंगाउने चरणमा पुगेका विश्व समुदायलाई जानकारी दिए।

‘हामी अब तार्किक रूपमा हाम्रो अद्वितीय, राष्ट्रिय स्वामित्वको तथा स्वदेशमा विकसित शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम विन्दूतर्फ पुगेका छौं,’ दाहालले सम्बोधनको क्रममा भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा बृहत् शान्ति सम्झौताको सह(हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा मैले प्रमुख सरोकारवालाहरूबीचको दुरीलाई पूरा गर्न र सहमति निर्माण गर्न गम्भीर प्रयास गरिरहेको छु ।’

भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक राष्ट्रवाद, शक्तिको उन्मादले गर्दा विश्वमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न चुनौती थपिएको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमाथि नै गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको देखिएको टिप्पणी गरे । उनले विश्व समुदायलाई विद्यमान ‘कोर्ष’ परिवर्तन गरेर सबैको साझा लक्ष्य शान्ति, समृद्धि र प्रगति बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रियामा नेपालले हासिल गरेको विषयमा विश्व समुदायलाई जानकारी गराए। ‘पन्ध्र वर्षमा हामीले धेरै काम गरेका छौं । जननिर्वाचित प्रतिनिधीहरूमार्फत प्रजातान्त्रिक संविधान लागू गरौं,’ उनले भने, ‘यो संविधानमा विश्वव्यापी रुपमा आत्मसात गरिएको मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्याय, प्रजातान्त्रिक सहभागिता, आवधिक निर्वाचन, समावेशी समानुपातिक प्रतिनीधित्व, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनी राजको अवधारणा उल्लेख गरिएको छ।’

नेपालले दुई चरणको स्थानीय, प्रादेशिक, संघीय संरचनाको निर्वाचन सम्पन्न भएर महिला, युवा, दलित र अल्पसंख्यकहरुको सहभागितालाई सरकारी निकायमा सामेल गराउन सफल भएको उनको भनाइ थियो । ‘अहिले स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनीधिहरूले काम गरिरहनुभएको छ र न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको प्रदेश र सङ्घका प्रतिनिधीत्व हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै पनि प्रकारको आणविक, सैन्य खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपालको स्पष्ट धारणा रहेको बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि मानव जीवनलाई जोखिम पार्ने बायोलोजिकल, केमिकल हतियार प्रयोगको निन्दा गर्दछ ।’ सूचना प्रविधिको बढ्दो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ‘आर्टिफिसियल ईन्टेलिजेन्स’ अनुगमनका लागि बहुराष्ट्रिय रणनीतिको खाँचो आंैल्याए।