शिक्षकहरुको जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ : कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्का

काठमाडौं, असोज ४ : कार्यबहाक प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आन्दोलनरत शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्दै कार्यबहाक प्रधानमन्त्री खड्काले अहिलेको कमजोर अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने र संविधानले शिक्षाका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था प्रतिकूल हुने विषयहरूबाहेक जुनसुकै कुरामा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताए।

शिक्षकहरूको आन्दोलन र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विषयमा जानकारी गराउँदै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले शिक्षकहरूसँग संवाद सुरू भइसकेको र जायज मागहरू सरकारले पूरा गर्ने बताए।

‘अहिलेको अर्थतन्त्रले तत्काल धान्न नसक्ने कुरा र संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुने कुरामा सहमति गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसबाहेक जुनसुकै विषयमा छलफल गर्न सरकार तयार छ,’ उनले भने ।

उनले शिक्षा क्षेत्र, शिक्षकहरूको पेसागत अवस्थालाई सुधार र व्यवस्थित गर्ने कुरामा सरकार खुला छलफल गर्न तयार रहेको बताउँदै ऐन, नियमावली, कार्यविधिमा कसरी व्यवस्था गरेर समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारे पनि छलफल गर्न सकिने बताए।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले शिक्षकलाई पेन्सन पाउन स्थायी शिक्षणको अवधि नपुगेमा १० वर्षसम्म अस्थायी शिक्षण अवधि गणना गर्नुपर्ने आन्दोलनरत शिक्षकको माग पूरा गर्दा अर्बौं भार पर्ने बताए । उनले अस्थायी शिक्षणको अवधि ७ वर्षसम्म गणना गरेर पेन्सन दिन सकिने बताए।

‘स्थायी भएको अवधिले पेन्सनमा जान पुगेन भने सात वर्ष अस्थायीको अवधि थपेर पेन्सन दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले सातलाई बढाइदिनुपर्‍यो वा खुला गरिदिनुपर्‍यो भन्नुभएको छ । त्यो गर्दा अर्बौ अर्बौको अन्तर देखिने भयो।’

उनले विधेयकका व्यवस्थाहरूमा सहमति जुटाउन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नेक्रममै पटक–पटक छलफल भएको बताए।

‘समस्या समाधान गर्ने विषयमा आज बिहान शिक्षक महासंघ र सरकारको बीचमा एकचरणको वार्ता भएको छ । सम्भवतः आज बेलुका नै अर्को चरणको वार्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गर्न लागिरहेका छौँ।’