‘संविधान राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्तावेज हो’

काठमाडौं, असोज ३ : प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नेपालको संविधान संवैधानिक परिवर्तनको दस्तावेज मात्र नभई लामो समयदेखिको राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्तावेज भएको बताएका छन्।

संविधान दिवस, २०८० को अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानले मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका साथै सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिएको बताए।

‘संविधानवाद, न्याय र समानता प्रस्तुत संविधानको मूल आत्माको रूपमा रहेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘राज्यका सबै निकायको संविधानको मर्म र भावना अनुरूपको सोच, दृष्टिकोण र व्यवहारबाट नै संविधानको सहीरूपमा कार्यान्वयन हुनसक्छ।’

आजको दिन नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि रहेको संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने लामो समयदेखि राखेको चाहना पूरा भएको दिन भएको र त्यसैले संविधान निर्माणको प्रक्रिया तथा संविधानमा अन्तर्निहित विषयवस्तुका दृष्टिकोणबाट पनि नेपालको संविधानको विशिष्ट महत्व रहेको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ।

‘संविधानका प्रावधान र अन्तर्निहित भावनालाई सामाजिक यथार्थतासँग जोड्ने वा सदृश्य बनाउने काम राज्यका निकायहरूको हो,’ शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालको संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी र भूमिकाप्रति संवेदनशील हुँदै छिटोछरितो, सहज एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्न न्यायपालिका संवेदनशील रहेको बताए।