अनुकूलनका लागि अनुदान दिने सहमति शीघ्र कार्यान्वयनको माग हुन्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, भदाै २९ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा जोडदार माग हुने बताएका छन्। 

शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्। नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँडमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने,‘अनुकूलनको लागि दोव्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयन हाम्रो जोडदार माग हुनेछ। नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिनेछ ।’

विशेषगरी अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणमा केन्द्रित भएको विषयप्रति असहमति प्रकट गर्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने सहयाग वित्त अनुदान र जलवायु न्यायको रूपमा आउनुपर्ने सुनिश्चितताको पैरवी गर्ने उनको भनाई छ । 

नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरव इमिरेट्सको दुबइमा  जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बैठक हुँदैछ। उक्त बैठकमा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयहरूमा आजको परिषदको बैठकमा उठेका विषय र सुझावलाई मध्यनजर गरी समग्र राष्ट्र र जोखिममा रहेका जनताको हितमा केन्द्रित गर्न निर्देशित गर्ने उनले बताए । 

गरीब, महिला र विपन्न वर्गमा जलवायु परिवर्तनले परिरहेका असरलाई सम्बोधन गर्न थप सहयोगको प्रतिवद्धता र जलवायु न्यायको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न अवश्यक भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।