केन्द्र सरकारविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकार अदालत जाने
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले केन्द्र सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
काठकाडौं, भदौ २७ : केन्द्र सरकारविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकार अदालत जाने भएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले केन्द्र सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारी साधन कर र यातायात र प्रदेश लोकमार्ग उल्लेख छ।
संघीय संसदबाट पारित शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ मा संघीय राजधानी शहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसले प्रदेशको अधिकार संकुचित गर्ने प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ ।
संविधानसँग बाझिएको ऐन बदर गर्ने माग दाबीसहित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ।
