म्यानपावरमार्फत युरोपमा कामदार पठाउने ‘रोडम्याप’ तयार

काठमाडौं, भदौ २७ : सरकारले युरोपमा सुरक्षित र व्यवस्थित रुपमा संस्थागत (म्यानपावर) रुपमा नेपाली कामदार पठाउन कार्ययोजनासहितको रोडम्याप बनाएको छ।

आकर्षक गन्तव्य भनिएको युरोपमा संस्थागत रुपमा कामदार नपठाउँदा तस्करी बढ्दो छ। युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा ४० हजार जनाको मागपत्र रोकिएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको दुईदिने उच्चस्तरीय बैठकले युरोपमा सुरक्षित र व्यवस्थित रुपमा कामदार पठाउने रोडम्याप बनाएको हो।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षासचिव केवलप्रसाद भण्डारी, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल, विभिन्न १२ वटा मुख्य गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली नियोगका राजदूत, महावाणिज्यदूत र सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवसमेतको सहभागीतामा युरोप पठाउने रोडम्यापसहित समग्र वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनमा ४७ बुँदे निर्णय भएको छ ।

युरोपमा कामदार पठाउने नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न बाधा पुगेपछि संस्थागत रुपमा कामदार पठाउन सकिएको छैन। बैठकले यसलाई व्यवस्थित गर्न वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका–२०७५ लाई संशोधन गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले ७ दिनभित्र श्रम मन्त्रालयलाई राय दिने निर्णय गरेको छ।

युरोप क्षेत्र हेर्ने नेपाली राजदूतहरूले जनशक्ति अभाव र आफ्नो क्षेत्र पर्ने अर्को मुलुकमा गएर अध्ययन गर्ने समय अभाव भएको बताएपछि बैठकले १० हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको देशमा ‘ड्राई पोस्टिङ’ गर्ने गरी तीन सदस्यीय नेपाली दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले बताए।

जसमा पोर्चुगल, रोमानिया, माल्टा, साइप्रस, क्रोएसिया, माल्दिभ्स, पोल्यान्ड, टर्की रहेका छन् । यसमा एक–एक जना जना परराष्ट्र सेवाको उपसचिव र श्रम सहचारी र एक जना स्थानीय कर्मचारी रहेका छन् । यसका लागि परराष्ट्रले प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।