५२ पदाधिकारी नियुक्ति प्रकरणमा अन्तिम सुनुवाइको पेसी तय

काठमाडौं, भदौ २७ : तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा भएका संवैधानिक अङ्गको नियुक्ति प्ररकणमा अन्तिम सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेशी तय भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत संलग्न संवैधानिक इजलासमा बुधबार अन्तिम सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको हो। पेसी सूचीमा आठौं नम्बरमा सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको छ। 

लामो समयदेखि संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा सुनुवाई तय हुन सकेको थिएन। नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसँगै संवैधानिक अङ्गका नियक्ति विवादले प्राथमिकता पाएको हो। ओली सरकारका पालामा अध्यादेश ल्याएर अख्तियार, लोकसेवा, मानवअधिकार आयोगलगायत निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि तत्कालीन सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेल र कृतिनाथ शर्मासहित १४ थान रिट नवेदन दर्ता भएका थिए। 

उक्त रिटमा विपक्षीको लिखित जवाफ पेश भई सबै कानुनी प्रक्रिया पुरा भएकाले अन्तिम फैसलाका लागि कुनै बाधा नरहेको जनाइएको छ। संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएपछि विवाद सर्वोच्च पुगेको हो। 

संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीको अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने भए पनि ठाडो नियुक्ति भएको दाबीसहित बदर गर्न रिट निवेदकको माग छ। संवैधानिक परिषद्मा सभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थितिविनै अध्यादेशमार्फत नियुक्ति गरिएको प्रश्न समेत उठाइएको छ।