मीनबहादुर गुरूङसँग मागियो साढे २ करोड धरौटी, अरू १६ जनासँग कति?
न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङसहित १७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
काठमाडौं, भदौ २४ : काठमाडौं जिल्ला अदालतले आइतबार ललिता निवास प्रकरणको सरकारी जग्गा कीर्ते प्रकरणमा पक्राउ परेका १७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङसहित १७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। दुबै पक्षको थुनछेक बहस सकिएपछि अदालतले आदेश दिएको हो। इजलासले मीनबहादुर गुरूङसँग इजलासले २ करोड ४६ लाख धरौटी माग गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका–४ नम्बर वडा कार्यालयका तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराईसँग ३ लाख ३० हजार र भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूद्रकुमार श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० हजार धरौटीमागएिके छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनका इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० हजार, तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजासँग १५ लाख, नापी कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंका तत्कालीन सर्वेक्षक घमनकुमार कार्कीसँग ७ लाख ५० हजार माग्दा तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्कीसँग ७ लाख ५० हजार मागिएको छ।
त्यस्तै इजलासले समरजंग कम्पनी तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोदप्रासद पौडेलसँग १५ लाख, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नासु योगराज पौडेलसँग ७ लाख ५०, समरजंग कम्पनीको तत्कालीन प्रमुख लोकहरी ७ लाख ५०, खरिदार नारायणराज मिश्रसँग ७ लाख ५० हजार र
नापी कार्यालय मैतिदेवी काठमाडौंका तत्कालीन अमिन अरूणकमार श्रेष्ठसँग ७ लाख ५०, नापी अधिकृत ध्रुवप्रसाद अर्यालसँग ३ लाख ३० हजार, बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र संजयकुमार महर्जनसँग जनही १ लाख १० हजार धरौटी माग गरेको हो। यस्तै केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छाडिएको हो।
तोकिएको धरौटी बुझाएपछि उनीहरु छुट्नेछन् भने धरौटी बुझाउन नसके थुनामा जानेछन्। सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा भदौ १० गते दर्ता गरेको थियो। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको अनियमितता प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी कागजात किर्ते आरोपमा १८ जनाविरूद्ध मुद्दा चलाएको थियो।
