यस्ता छन्, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटालाई कानून मन्त्रालय, कानून आयोगका सचिव लीलादेवी गड्तौलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीलाई नेपाल कानून आयोगमा सरूवा गरेकाे छ।
काठमाडौं, भदौ २२ : मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल न्याय सेवा, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरु सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटालाई कानून मन्त्रालयको सचिव पदमा, कानून आयोगका सचिव लीलादेवी गड्तौला (निरौला) लाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव पदमा र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीलाई नेपाल कानून आयोगको सचिव पदमा नियुक्त गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकराी दिइन्।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटालाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव पदमा, नेपाल कानून आयोगका सचिव लिलादेवी गड्तौला (निरौला) लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीलाई नेपाल कानून आयोगको सचिव पदमा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत अधिकृतस्तरका जम्मा ३० पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, जनवादी गणतन्त्र चीनको बेइजिङमा भदौ २६–२९ सम्म आयोजना हुने नेपाल चीन संयुक्त व्यापार कार्यदलको दोस्रो बैठकमा सहभागी हुनका लागि सचिव मधुकुमार मरासिनीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले बताइन्।
मन्त्री शर्माले माथिल्लो दरौदी साना जलविद्युत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न गोरखा जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जम्मा ४.९२४ हेक्टर जम्मा पच्चिस वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने, तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) नियमावली २०८० स्वीकृत गर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको बताइन् ।
उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको लागि कूल ३१ अधिकृतस्तरका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० सङ्घीय संसद्मा विधेयक पेश गर्ने, निजामती सेवा दिवस, २०८० को अवसरमा निजामती सेवाका ४० जना कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी गराईन् ।











