‘कोशीमा ठूलो दलको सरकार बन्न सक्दैन’

काठमाडौँ, भदौ १९ : कोशी प्रदेश सरकारको पक्षमा वहश गर्ने सरकारी वकीलले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत् रहेको दाबी गर्दै रिटको औचित्य नरहेको बताएका छन्।

कोशी सरकारको बचाउमा बहस गर्दै सरकारी वकिलले यस्तो जिकिर गरेका हुन्। सर्वोच्चका तीनजना न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणि पोखेल, नायब महान्यायाधिवक्ताद्वय विश्वराज कोइराला र संजीवराज रेग्मी, सह न्यायाधिवक्ता गोविन्द खनालले बहस गरेका थिए।

वहशकाक्रममा विश्वासको मत सम्बन्धमा मतदान हुँदा सभामुख र उपसभामुख दुवै नरहेको अवस्थामा बैठकमा उपस्थितमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरेको जिकिर गरिएको छ। बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति सभामुख नरहेका कारण दलको ह्वीपसमेत लाग्ने भएकाले संविधानको धारा १८८ बमोजिम विश्वासको मत दिन मिल्ने तर्क सरकारी वकीलको थियो।

मुख्यमन्त्री उद्धव थापासँग बहुमत सांसदको समर्थन रहेको अवस्थामा ठूलो दलको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने दाबी समेत पूर्ण इजलासमा गरिएको छ । न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीसहितको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ जारी छ।

मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमालेका कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री थापा लगायतविरुद्ध रिट दायर गरका थिए। पूर्ण इजलासमा कोशी प्रदेश सरकार गठनका बेला भएको मतदानको दिनको भिडियो समेत हेरिएको छ ।