संक्रमणकालीन घटनाको पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रधानमन्त्री प्रतिबद्धता

काठमाडौं, भदौ १८ :  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संक्रमणकालीन घटनाको पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने बताएका छन्।

काठमाडौंमा सोमबार आयोजित नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बिन्धत विषय छिटो टुंगोमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए।

द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुका साथै गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याई सत्यतथ्य छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले भने, ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सजायको नीतिबारे छलफल गर्नुअघि हामीले द्वन्द्वको प्रकृति र सन्दर्भ तथा प्रजातन्त्र स्थापना र सामाजिक रूपान्तरण सुनिश्चित गर्न त्यसको प्रभावलाई विचार गर्नुपर्छ। नयाँ संविधान आफैँमा शान्ति सम्झौताको उपज हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनमा समावेश गरिएका लगभग सबै मानवअधिकारहरू समावेश गर्दछ।’

द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिन विस्तृत शान्तिसम्झौता, नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाइ आत्मसात् गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो।  द्वन्द्वपीडितलगायत सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गरी बेपत्ता तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०१४ लाई संशोधन गरी २०२२ जुलाईमा संसदमा पेस गरिएको तर पास हुन नसकेको बताए। पीडितलगायत सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकहरुलाई समयसापेक्ष अघि बढाएको र संसदीय समितिबाट नै यसमा देखिएका जटिलताहरु समाधान हुने उनले दाबी गरे।

जनआन्दोलन र जनयुद्धका कारण मात्र नयाँ संविधान सम्भव भएको बताउँदै उनले नयाँ संविधान आफैँमा शान्ति सम्झौताको उपज भएको बताए। दाहालले संविधानमा उल्लेख संवैधानिक प्रतिबद्धता जनआन्दोलन र जनयुद्धका कारण मात्र सम्भव भएको बताए।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सवै पक्षलाई न्याय दिदै संक्रमणकालीन न्यायसंग सम्बन्धित विषयलाई निष्कर्षमा पुराउन पीडित, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलगायत समाजका सबै क्षेत्रबाट बलियो सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखे।