विषयवस्तु गम्भीर भन्दै कोशी सरकारविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा
काठमाडौं, भदौ १७ : कोशी प्रदेश सरकारको विवादका बिषयमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले ‘विषय वस्तु गंभिर’ रहेको बताउँदै सुनुवाईका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ।
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिएको प्रक्रियाका बिषयमा प्रश्न उठाउँदै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा आइतवार उक्त आदेश भएको हो। यो रिटमा अब तीन वा तीनजनाभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ।
आइतबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो। संयुक्त इजलासले उस्तै प्रकृतिको मुद्दा यसअघि पनि निराकरण भइसकेको अवस्थामा फेरि जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको आदेशमा जनाएको छ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले गत भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। थापालाई प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्माइल मन्सुरले पनि मत दिएका थिए। उक्त निर्णयविरुद्ध नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले भदौ ६ गते सर्वोच्चमा दोस्रो रिट दिएका हुन्। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको थियो।
‘यसमा प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा, यिनै निवेदक पक्ष र यिनै विपक्षी विपक्षीसमेत भएको ०७२–डब्लुओ–१४९४ को उत्प्रेषण मुद्दामा प्रस्तुत मुद्दासँग समान प्रकृतिको भई पूर्ण इजलासबाट निराकरण भइसकेको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखियो’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२) (ग) बमोजिम आगामी १८ गते पूर्ण इजलासमा पेश हुने गरी पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्नू।’
