सांसद अमरबहादुर थापको प्रश्न– कानुन बनाउने काम अदालतको हो कि संसद्को?
‘शक्ति पृथकीकरण विधायिकामाथि हस्तक्षेप यस्ता प्रविधिका काम गर्नेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो भनेकै महाअभियोग हो। महाअभियोग लागनुपर्छ अपराधीलाई,’ उनले भने।
काठमाडौं, भदौ १२ : नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद अमरबहादुर थापाले सांसद विकास कोषको विपक्षमा अन्तरिम आदेश दिने सर्वोच्च अदालतको निर्णय प्रति आपत्ति जनाएका छन्।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै अदालत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप नचलेको बताए। कानुन बनाउने काम अदालतको हो कि संसद्को भन्दै प्रश्न गर्दै सांसद थापाले अर्थ विधेयक एक वर्ष कसैले काट्न नसक्ने कानुन भएको समेत जिकिर गरे।
‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लपारवाही गरेर आफू खुसी गर्ने अदालतका न्यायधीहरू कि यो बजेट पनि सर्वोच्चले बनाओस् हामी संसद्ले बनाउनु पर्दैन। यो बजेट र सबै शक्ति सबै अदालतले लिनसक्ने संविधान संशोधन गर्नुपर्यो,’ उनले भने।
व्यवस्थापिकाले पास गरेको अर्थ विधेयकलाई चुनौती दिने न्यायाधीशहरूलाई ‘अपराधी’को संज्ञा दिँदै उनले उनीहरुलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताए।
‘शक्ति पृथकीकरण विधायिकामाथि हस्तक्षेप यस्ता प्रविधिका काम गर्नेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो भनेकै महाअभियोग हो। महाअभियोग लागनुपर्छ अपराधीलाई,’ उनले भने, ‘कसैलाई भ्रष्टचारको कारबाही गर्नुपर्छ भने कसैलाई महाअभियोगबाट त्यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। मेरो सरकारसँग यही माग छ।’
सांसद र संसद्ले जवाफ दिनुपर्ने परिस्थिति अदालतले निर्माण गरेको भन्दै उनले आफ्नो अन्तरिम आदेशबाट अदालत व्यापक भएन भने यस्ता फैसला आदेश गर्ने न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लाउनुपर्ने र पदबाट हटाइनुपर्ने धारणा राखे।
