मुख्यमन्त्रीहरुको प्रश्न : संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा ढिलाइ किन?
मुख्यमन्त्रीहरुले नागरिकलाई घर आँगनमै सहजरुपमा सेवासुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको संघीय प्रणाली पनि प्रक्रियामा फस्दै गएको, महत्वपूर्ण कानून निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरे।
काठमाडौं भदौ ११ : संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण ऐन तथा कानुनको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति मुख्यमन्त्रीहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन र संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नागरिकलाई घर आँगनमै सहजरुपमा सेवासुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको संघीय प्रणाली पनि प्रक्रियामा फस्दै गएको, महत्वपूर्ण कानून निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्रीहरुले गत असारमा पोखरामा सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले गरेका निर्णय पनि तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१औं बैठकमा सहभागी हुँदै मुख्यमन्त्रीहट्टले प्रदेश सरकरालाई सबल नबाइ र हालकै अवस्थामा चल्ने अवस्था सिर्जना भए थप जटिलता पैदा हुने बताए।
प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा आउन नस्क्दा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले तत्काल सो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याई प्रदेश सरकारलाई प्रहरी परिचालनको अधिकार दिन समेत माग गरे। संघीय संसदको अघिल्लो कार्यकालमा नै पारित भएको सो ऐन अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले तत्काल प्रहरी समायोजन ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रहरी समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराए। उनले संघीय निजामति ऐन, संघीय शिक्षा ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन ल्याउन र प्रदेश सरकारलाई सबल बनाउन आग्रह गरे।
नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न अबलम्बन गरिएको प्रणालीलाई सहज र सबल बनाउन पनि महत्वपूर्ण कानुन छिटो निर्माण हुनुपर्नेमा ढिलाइ भएकाप्रति उनले गुनासो गरे। उनले निजामति विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै प्रदेश सरकारमार्फत नै स्थानीय तहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतका कर्मचारीको प्रबन्ध गर्न पाउनुपर्ने बताए।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सुरक्षा र प्रशासन बिना प्रदेश सरकार सबल हुन नसक्ने भएकाले तत्काल प्रहरी समायोजना ऐन अनुसार प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रदान गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
मुख्यमन्त्री चौधरीले संघबाट प्रदेशमा पठाइएका योजनाको स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्दा लामो समयदेखि आयोजना अलपत्र परेको गुनासो गरे। उनले लुम्बिनी विकास कोष र राष्ट्रिय निकुञ्जहरुसँग पनि प्रदेश सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले गत असारको सुरुआतको प्राकृतिक विपदका कारण आफ्नो प्रदेशमा ठूलो जनधनको क्षति भएपनि हालसम्म प्रभावितले राहत नपाएकामा गुनासो गरे। उनले कोशी प्रदेशको धरानलगायतका स्थानमा डेङ्गुको चरम समस्या देखिएकाले तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी उपचारको प्रबन्ध गर्न माग गरे।
मृख्यमन्त्री थापाले डेङ्गुका बिरामीलाई भुइँमा राखेर उपचार गर्नुपरेको भन्दै कोरोनाकालमा निर्माण भएको आकस्मिक अस्पताललाई तत्काल प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाइदिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। उनले पूर्वमा देखिएको पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा उठेको माग समेत सम्बोधन हुनुपर्ने माग पनि प्रधानमन्त्री समक्ष राखे।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आर्थिक मन्त्री भएपनि संघीय सरकारले साविककै बजेट ल्याइएको भन्दै आफ्नो प्रदेशमा भने यर्थाथवादी बजेट ल्याएको बताए। आफ्नो प्रदेशको बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन गराउने योजनाका साथ लागिपरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले प्रभावकारी रुपमा कर्मचारीको प्रबन्ध गरिदिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरे।
उनले कास्की बैठकले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरी संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए। उनले प्रहरी समायोजन एने कार्यान्वयन गर्न तथा संघीयतासँग जोडिएका महत्वपूर्ण ऐन निर्माणलाई तत्काल गति दिनुपर्ने बताए।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको प्रबन्ध गर्न माग गरे। उनले पनि प्रहरी समायोजन ऐनलाई व्यवहारिक रुप दिई प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए।
कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म पनि सहज रुपमा बिजुली उपलब्ध हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले निर्माणाधिन १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिए।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रहरी समायोजन ऐन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। उनले कर्मचारी परिचालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने बताए।
बैठकमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव भने उपस्थित थिएनन्।
