एक अर्ब जनसंख्याका लागि नेपाल पानीको स्रोत हाे : अर्थमन्त्री डा. महत

काठमाडौं, भदौ १० : अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालले कूल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायका लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताएका छन्।

विश्व वातावरण कोषको ७औं एसेम्बलीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले दक्षिण एसियाका एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्याको लागि पानीको स्रोत नेपाल रहेको विषयबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले नेपालले जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षणमा इमान्दार प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै दुर्लभ तथा संकटापन्न जंगली जनावर तथा प्रजातीको संरक्षण गरेको र सोको नतिजास्वरुप बाघ तथा गैंडाको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको बताए।

वन तथा वन्यजन्य सम्पदा नेपालका लागि मात्र नभइ विश्व मानव समुदायकै साझा सम्पदाको रुपमा रहेको मन्त्री डा. महतको भनाइ थियो। यी प्रयासका बाबजुत जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले नेपाल विश्वको १०औं उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा परेको र पछिल्ला दिनमा बाढीपहिरो अतिवृष्टि सुख्खा साथै हिमताल विस्फोटको जोखिमसमेत बढेको उनले बताए।

नेपालको तापक्रम सन् २०३० सम्ममा शून्य दशमलब पाँचदेखि दुई डिग्री सेल्सियसले बढ्ने अनुमान रहेको र यसबाट हुने असर तथा प्रभावसँग सामना गर्न सन् २०५० सम्ममा करिब ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. महतले सहभागीहरुको ध्यानाकर्षण गराए।

मन्त्री डा. महतले जलवायू वित्तबाट सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदैं यसै एसेम्वलीबाट अनुमोदित विश्व जैविक विविधता खाका कोष लगायतका उपलब्ध सबै स्रोत अति प्रभावित मुलुकमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरे। उनले जबसम्म एकीकृत र समुच्च रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिँदासम्म कोषको आकार मात्र बढाएर खासै प्रभावकारी नहुने धारणा राखे।

जलवायु परिवर्तन जोखिम उच्च भएका देशकोसमेत प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री डा. महतले लगानी आयोजनाको गुणस्तर बढाउन स्थानीय जनताको जीवनस्तरमामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मानव विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण लगानी नगर्दासम्म वातावरणीय दिगोपना हाँसिल हुन समेत नसक्ने बताए।

सो अवसरमा मन्त्री डा. महतले वातावरणीय कोषका कार्यक्रम राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आयोजनामा ठोस् तथा पहिचानयुक्त क्रियाकलाप समावेश गर्न र आयोजनाका मुख्य क्रियाकलापमा लगानी केन्द्रित गर्न जोड दिए। यसैगरी उनले जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरको सहकार्य र सबैको योगदान आवश्यक रहेको बताए।

सम्मेलनमा ८३ देशका मन्त्री तथा एक सय ८५ देशका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। सम्मेलनको समापन समारोहमा क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जष्टिन टुडोले विशेष सम्बोधन गरेका थिए।