ललिता निवास प्रकरण : संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलकाे निर्णय

काठमाडौं, भदौ १० : ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने भएको छ।

संगठित अपराध निवारण ऐन जारी हुनुअघि ललिता निवास जग्गा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले संगठित अपराधको आरोपमा मुद्दा नचलाउने भएको हो।

संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन जारी हुनुअघि नै ती सबै काम भएकाले संगठित अपराधको मागदाबी औचित्ययुक्त नहुने सरकारी वकिलको कार्यालयले किर्तेको अभियोग चलाउने निर्णय गरेको हो ।

संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० चैत १२ मा जारी भएको हो। ललितानिवासको जग्गाबारे २०४९, २०६०, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा विभिन्न सरकारी निकायबाट निर्णय भएका थिए। अघिका घटनामा त्यो कानुन आकर्षित नहुने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपितहरुलाई किर्तेको अभियोगमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय लिएको हो।

संगठित अपराधमा कोही आरोपित पक्राउ परे ६० दिनसम्म थुनामा राख्न पाइन्छ। सुरुमा किर्तेको अभियोगमा मात्रै अनुसन्धान थालेको प्रहरीले पछि भने संगठित अपराधको माग दाबीसमेत लिने रणनीति बनाएको थियो।