अन्तिम चरणमा विद्युत् विधेयक, ऊर्जा विकासका लागि रणनीतिक योजना

काठमाडौं, भदौ ८ : सरकारले बहुप्रतिक्षित विद्युत् विधेयकलाई केही दिनभित्रै सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। विद्युत् व्यापारलगायत ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि अत्यावश्यक मानिएको सो विधेयक आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले पारित गरेको छ। सो समितिले पारित गरेको विधेयक अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सो विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नेछ। निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीलेसमेत तत्काल नयाँ कानुन ल्याउन सरकारसमक्ष आग्रह गर्दै आएका थिए। सरकारले यसअघि नै सो विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो।
 
सङ्घीय संसद्को कार्यकाल सकिएका कारण सो विधेयक प्रक्रियामा जान सकेको थिएन। तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सो विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस गरेका थिए। तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भुसालले २०७९ भदौ ३१ गते विद्युत् विधेयक फिर्ता लिएका थिए। संसदीय प्रक्रिया लामो हुने देखिएपछि संसद्को कार्यकालसमेत अन्तिम हुन लागेको अवस्थामा थप सहजीकरणका लागि अध्यादेश जारी गर्न लागिएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको सो अध्यादेश जारी हुन सकेको थिएन।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बिहीबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँगको अनौपचारिक छलफलमा सो विधेयकलाई छिट्टै सङ्घीय संसद्मा पेस गरिने बताए। उनले समयको मागअनुसार ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, विद्युत् व्यापार तथा आन्तरिक खपत वृद्धिलगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर सो विधेयक अगाडि बढाउन लागिएको बताएका थिए।

हालसम्म विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार नै मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्र क्रियाशील थियो। सो ऐनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने माग सरोकारवाला निकायले गर्दै आएका थिए। निजी ऊर्जा उद्यमीले पनि समयानुकूल कानुन नहुँदा आफूहरुलाई अप्ठ्यारो परेको बताउँदै आएका थिए। त्यसो त ऊर्जामन्त्री बस्नेतले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि १२ वर्षे रणनीतिक योजना अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। 

कार्ययोजनामा सन् २०३५ सम्म मुलुकका लागि आवश्यक बिजुली, त्यसका लागि कुन–कुन आयोजना अगाडि बढाउने तथा लगानीको स्रोत के रहनेलगायतका विषय समेटिएको उनको भनाइ छ। यसअघि पनि सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाटलगायतका कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो।

मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अपेक्षित प्रगति भएको, उत्पादन क्षमता क्रमशः बढ्दै गएको भए पनि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको अभावमा गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुली उपलब्ध हुन सकेको छैन। नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात सुरु गरेको छ।

यस्तै, निकट भविष्यमा नै बङ्गलादेशमा ‘टोकन’का रुपमा ४० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न लागिएको छ। उक्त योजनामा आन्तरिकरुपमा आवश्यकपर्ने बिजुलीको मात्रा उल्लेख गरिएको छ। सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार पाँच सय युनिट बराबर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। हाल प्रतिव्यक्ति खपत तीन सय ८० युनिट बराबर छ।

यस्तै, भारत र बङ्गलादेश निर्यात गर्न सकिने बिजुलीको मात्रा एवं लगानीका विभिन्न स्रोतसमेत स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्मा नै सो कार्ययोजना पेस गरेर व्यापक छलफलपछि पारित गर्ने र साझा योजनाका साथ अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।

यस्तै, नीतिगत सुधार, प्राविधिक जनशक्ति एवम् सूचना प्रविधिको प्रयोगलगायतका विषयलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको छ। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गा प्राप्तिमा रहेको समस्या समाधान, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य एवम् स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि दातृ निकायबाट ल्याइने लगानीका स्रोत पनि उल्लेख गरिनेछ।

आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकता दिएको सन्दर्भमा १२ वर्षे रणनीतिक योजना तयार गर्न लागिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सो समझदारीमा दुई देशका उच्च अधिकारीले छिट्टै अन्तिम हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका छन्।