ललित निवास जग्गा प्रकरण : मुख्य तीन आरोपीसँग मात्रै १८ अर्ब बढी बिगो माग

काठमाडौं, भदौ ७ : ललिता निवास जग्गा घोटना प्रकणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले तीन प्रमुख आरोपितहरुसँग १८ अर्ब भन्दा बढीको बिगो माग दाबी गरेको छ।

सिआईबीले भाटभटेनी डिपार्टमेन्टका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग १८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बिगो माग गरेको हो। सिआईबीले मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन यस्तो माग दाबी गरेको हो ।

सिआईबीले ढकाल र सुवेदीसँग समान ६ अर्ब ८४ करोड २६ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ भने गुरुङसँग ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ माग दाबी गरेको छ।

ढकाल र सुवेदीलाई २०४९ सालमा सरकारी जग्गा राणा परिवारको नाममा हस्तान्तरण गर्न बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप छ। गुरुङमाथि २०४९ र २०६७ सालमा जग्गा निजीकरण गरी आफ्नो नाममा बनाएको अभियोग छ । सीआईबीले गुरुङमाथि २०४९ सालको निर्णयबाट ४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको जग्गा लिएको र २०६७ सालको निर्णयबाट १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा हत्याएको आरोप छ।

यस्तै, सिआईबीले सुनिती राणासँग ५ करोड रुपैयाँ माग दाबी गरेको छ। उनीमाथि २०६२ सालमा १२ आना जग्गा छुटदर्ताको निर्णयमा भूमिका खेलेको आरोप छ।

२०६७ सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार तथा जग्गा सट्टाभर्नाको निर्णयबाट जग्गा लिएको आरोपमा १ अर्ब ६२ करोड ९० लाख रुपैयाँ माग दाबी लिएको छ । पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गरेकोमा ३७ करोड ३६ लाख बिगोको प्रस्ताव छ।

ललितानिवासको जग्गा चार पटक गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो। २०४९ सालमा राणा परिवारले जग्गा फिर्ता पाए, २०६२ सालमा छुट दर्ताका नाममा फेरि व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो।

यो प्रकणमा सिआईबीले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ।  सीआईबीले पूर्वभूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाह लगायतलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सीआईबीले राय दिएको छ।