दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न कोशी सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत् नदेखिएको भन्दै कोशी प्रदेश सरकारलाई महत्व र दूरगामी असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
काठमाडौं, भदौ ७ : कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत् नदेखिएको भन्दै कोशी प्रदेश सरकारलाई महत्व र दूरगामी असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
खतिवडाको इजलासले सो मुद्दामा भदौ १५ पेशी तोक्न पनि आदेश दिएको छ। यस्तै, सर्वोच्चले त्यतिञ्जेलभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिँदै १३ भदौभित्र मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, विश्वासको मतलगायतका सबै विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ।
प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राल मन्सुरीले पदको दुरुपयोग गरी व्यक्त गरेको मतका आधारमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएको हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
