‘सांसद विकास कोषको बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्चको आदेश आपत्तिजनक’

काठमाडौं, भदौ ७ : कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सांसद विकास कोषको बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आपत्ति जनाएका छन्। संसद भवन परिसरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आ–आफ्नो सीमामा बसेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

सांसद विकास कोषसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले कोषको रकम खर्च नगर्न भनी दिएको आदेशप्रति टिप्पणी गर्दै उनले सर्वोच्चको त्यस्तो आदेशले न्यायालयको सक्रियता बढेको र यसले प्रकारान्तरमा संसदीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने दाबी गरे।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार  संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

‘न्यायपालिकाले सीमारेखा उल्लंघन गरेर अर्काको सीमामा प्रवेश गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन हुने र प्रकारान्तरले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ,’ उनले भने। अदालतप्रति आफ्नो विश्वास रहेको तर पछिल्लो आदेश सिद्धान्ततः नमिलेको उनको भनाइ थियो।  ५ करोडको खास कुरा नबुझी आदेश गरेको देखएिको उनले बताए।

‘सांसद विकास कोष कार्यान्वयन कार्यपालिकाले गर्ने हो। सांसदले त मेरो क्षेत्रमा विकासको यो काम गरिदिनुस् भनेर अनुरोध मात्र गर्ने हो तर त्यसमा संसदले नै कार्यान्वयन गर्छ भनेजसरी लेखिएको छ,’ उनले भने।