सांसद विकास कोष राेकेर अदालतले संसदको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्याे : श्याम घिमिरे
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका उनले बजेट निर्माण र पारित गर्ने संंसदको अधिकारमा न्यायालय प्रवेश गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे।
काठमाडौं, भदौ ७ : कांग्रेस सांसद श्यामकुमार घिमिरेले अदालतले संसदको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका उनले बजेट निर्माण र पारित गर्ने संंसदको अधिकारमा न्यायालय प्रवेश गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे।
सांसद विकास कोषसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले कोषको रकम खर्च नगर्न भनी दिएको आदेशले सांसदको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरेका हुन्। सरकारले बजेटमा सांसदले आफ्नो योजनामा बजेट खर्च गर्ने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड दिने व्यवस्था गरे र त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै अदालतले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोषको रकम खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। ‘बजेट बनाउने सम्पूर्ण अधिकार संसदलाई छ, बजेट बनाउने अधिकारमा प्रश्न उठाउने अधिकार कहाँ काटिएको छ?’ उनले भने।
‘कानुन बनाउने, बजेट बनाउने संसदको अधिकार क्षेत्रलाई कसैले पनि हनन गर्न नसक्ने नहुने बताए। ‘सांसदहरु जनताका प्रतिनिधि हुन्, कानुन बनाउने सर्वाधिकार तिनीहरुमा निहित छ। बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर त्यसको विरोध गर्ने अधिकार न न्यायपालिकालाई छ न कार्यपालिकालाई नै,’ उनले भने, ‘अहिले जुन व्याख्या भएको छ, त्यसले हाम्रो संविधानको संरचनालाई नै खलल पारेको छ। ५ करोडको कुरा होइन, हामी एक अर्काको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न थाल्यौं भने हामीले अंगीकार गरेको लोकतन्त्रको अवस्था के हुन्छ?’
अदालतको यो आदेशप्रति सम्पूर्ण संसदको एउटै धारणा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘यो बजेट विधेयकका रुपमा आएको हो, कानुनको रुपमा आएको हो। कानुनको व्याख्या संविधानसँग बाझियो भने मात्र कसैले प्रश्न उठाउन पाउँछ, नबाझिएका कानुनलाई न्यायपालिकाले व्याख्या गर्न पाउँदैन,’ उनले भने।
