सर्वोच्चले भन्यो- संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु

काठमाडौं, भदौ ६ : संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट तत्काल खर्च नगर्न सवोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेश सभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटमार्फत् प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले रहेको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

‘संविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा विनियोजन ऐन, २०८० को रूपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाकार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू-नगराउनू,’ सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तिम आदेशमा भनिएको छ।