कोशीका मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक दाबी गर्दै सर्वाेच्चमा एमाले

काठमाडाैं, भदौ ६ : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधान मिचेर विश्वासको मत लिएको भन्दै नेकपा एमाले पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेको हाे। 

एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितका नेताहरू बुधबार सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।

कोशी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीले पनि थापाको पक्षमा मतदान गरेको र त्यसले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लंघन गरेको भन्दै बाध्य भएर सर्वोच्च आउनुपरेको कोशी प्रदेश नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले बताए।

उनले मत बराबर पनि नभएको अवस्था र मत बिभाजनको समयपनि सकेर मत सच्चाउने क्रममा मतदान गरि पुन सभाध्यक्षको कुर्सीमा फर्कनु संविधानको धारा १८६ र प्रदेशसभा नियमावली बिपरितको कार्य भएको जिकिर गरे। कानून, संविधान र संसदीय मूल्यमान्यतालाई स्थापीत गर्नका लागि बाध्य भएर अदालतमा न्यायका लागि आउनुपरेको उनले बताए।

उनले गठबन्धन दलले संविधानबिपरितको काम नरोकेसम्म पटक पटक अदालत आउनुपर्ने परिस्थीति उत्पन्न हुने धारणा राखे। मुख्यमन्त्री थापाले सोमबार विश्वासको मत लिने क्रममा सभाको अध्यक्षता गरिरहनुभएका मन्सुरीले मतदान गरेका थिए।

सोमबार मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरी पनि मतदानमा सहभागी भएका थिए। जसबाट संविधानको उल्लंघन भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

भदौ ४ गतेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाएर उपसभामुख सृजना दनुवार स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै सोही दिन काठमाडौँ आएपछि प्रदेशसभा बैठक अध्यक्ष मण्डलका सदस्य का‌ग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरीले सञ्चालन गरेका थिए।

मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मत विभाजनपछि दिएको मत सच्याउने समयमा मन्सुरीले सभाध्यक्षको आसनमा माओवादी प्रदेशसभा सदस्य गीता तिम्सिनालाई बोलाएर मतदान गर्न गएका थिए।

मन्सुरीसमेतको मतको आधारमा मुख्यमन्त्री थापाले ४७ मत प्राप्त गरी प्रदेशसभामा विश्वसको मत पाएका थिए। विपक्षमा ३० मत परेको थियो।

यस्ताे छ रिट