सिआईबीले बुझायो ललिता निवास जग्गा प्रकरणको प्रतिवेदन

काठमाडौं, भदौ ५ : प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। सिआईबीले रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको हो।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संगठित र कीर्ते मुद्दामा सिआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित सक्कल र नक्कल फाइलहरु बुझाएको हो। सिआईबीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित २५० सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको छ।

गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीले आगामी शुक्रबारसम्ममा प्रतिवदेन अध्ययन गरी मुद्दा लैजाने जानकारी दिए। ६० दिनभित्र मुद्दा चलाउनुपर्छ।

ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी हाटकशमशेर राणा पनि प्रतिवादीको सूचीमा छन्। भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा राखिएको छ। यी तीन अभियुक्तकै योजनामा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भई व्यक्तिका नाममा पुगेको सीआईबीको निष्कर्ष छ।

२०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए।

यो प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीको रुपमा मात्र राखिएको छ।