ललिता निवास जग्गा प्रकरण : अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउने तयारी

काठमाडौं, भदौ ३ : ललिता निवास हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउने तयारी गरेको छ।

जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक निर्णयाधिकारीहरूलाई प्रतिवादी नबनाई अन्य व्यक्तिहरूमाथि मात्र गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउन लागिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएकाे छ।

सत्ता गठबन्धनको प्रभावमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रहरीले बयान नै लिएन। सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते निर्णय गर्ने मुख्य निर्णयाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो।

२०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए।

२०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २५ रोपनी ५ आनामा नक्कली मोही खडा र भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो। २०६९ असोजमा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र त्यही बेलाको गुठीको निर्णयले५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले हडपेका थिए।

सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्का उक्त निर्णयलाई समेत इंगित गरेर निर्णयाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो।