‘जनताको अवस्था बदल्न सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्यमा अगाडि बढिरहेको छ’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सुरक्षा सामान्य अवधारणामात्रै नभएर यसले नागरिकले बिनाभेदभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अवसर, सहुलियत र सम्मान प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने बताए।
काठमाडाैं, साउन ३१ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले जनताको अवस्था बदल्न सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्यमा अगाडि बढिरहेको बताएका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफु नेतृत्वको सरकार बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरुप जनताको अवस्था बदल्न सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्यमा अगाडि बढिरहेको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सुरक्षा सामान्य अवधारणामात्रै नभएर यसले नागरिकले बिनाभेदभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अवसर, सहुलियत र सम्मान प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने बताए।
मुलुकलाई समृद्वितर्फ रुपान्तरण गराउने, संरचनागत सुधारसहित शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने र जनतामा नयाँ आशासहितको रक्तसञ्चार पैदा गर्ने दिशामा सरकारका प्रयासहरु अग्रसर रहेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले निजी क्षेत्रका समस्यालाई आफ्नै समस्याको रूपमा ग्रहण गर्दै व्यवसायमैत्री नीति र वातावरणका निम्ति थप प्रयास गर्ने स्पष्ट पारे। उनले सामाजिक सुरक्षा योजनामा देखिएका दोहोरोपना हटाउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा संरचना तयार गरी गाभिँदै लगिने जानकारी दिए। नयाँ शुभारम्भबाट अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर नहुने उनले बताए।
त्यस्तै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरिबी निवारणलाई टेवा दिन र स्वदेशका श्रमबजारमा श्रमशक्तिको आकर्षण वृद्धिका लागि योजना प्रभावकारी रहेको बताए। उनले सरकारी निकायमा रहेका अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा समावेश गरिने जानकारी दिए।
अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रमा ४० लाखभन्दा बढी रहेका सबै श्रमिक मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमशः सहभागी बनाइने सरकारको तयारी छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई कोषमा समेट्न स्थानीय तहमार्फत सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ।











