संसदमा गृहमन्त्रको प्रस्टोक्ति– सीआईबी असफल भएछ भने मात्र उच्चस्तरीय समिति बन्छ
श्रेष्ठले यसअघिको समितिले पनि ३३ केजीमध्ये एक तोला पनि सुन पत्ता लगाउन नसकेको समेत उनले बताए । उनले सीआईबीले गर्न सकेन भने मात्र त्यसपछि विकल्पमा जाने पनि स्पष्ट पारे।
काठमाडौं, साउन २३ : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सय केजी सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) बाटै अनुसन्धान टुंग्याउन दिनुपर्ने भनाई राखेका छन्।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा श्रेष्ठले उक्त भनाई राखेका हुन्। श्रेष्ठले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा बनेको समितिले समेत सात हजारदेखि नौ हजार नौ सय केजी सुन आएको भनेको स्मरण पनि गराए।
‘अहिले सिपमेन्टको आधारमा धेरै सुन आएको अनुमान छ। ट्रान्स नेशनल कनेक्सनसहित त्रिभुवन विमानस्थललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाइँदैछ। हिजो पनि भएको थियो भनेर अहिले चुप लागेर बस्न मिल्दैन । सुन तस्करीका दोषीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ,’ उनले भने, ‘तर उच्चस्तरीय छानबिन समिति किन नबनाउने? भन्ने कुरा आएको छ। तर यसअघि संसदीय समिति पनि बनाएको हेर्यौँ हामीले, त्यसको एउटा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन।’
श्रेष्ठले यसअघिको समितिले पनि ३३ केजीमध्ये एक तोला पनि सुन पत्ता लगाउन नसकेको समेत उनले बताए । उनले सीआईबीले गर्न सकेन भने मात्र त्यसपछि विकल्पमा जाने पनि स्पष्ट पारे।
‘यो मन्त्रिपरिषद्ले कानुन लगाउन सकेन भनेर अर्को समानान्तर सरकार बनाऊँ भन्न मिल्छ र?’ श्रेष्ठले भने, ‘राज्यका मूलभूत मान्यता छन्। यो ३५ दिनमा सीआईबीको छानबिनमा दुर्नियत देखिए उच्चस्तरीय समिति बनाऊँ। यसलाई डिरेल गर्ने काम नगरौँ।’
