‘शिक्षा विधेयक थारु समुदायका लागि स्वीकार्य छैन’
संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारुलाई २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरी तराई मधेशका नाममा सुनियोजित रुपले थारुहरुको अस्तित्व, पहिचान र अधिकार समाप्त गर्न खोजेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।
काठमाडाैं, साउन २१ : मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको शिक्षा विधेयकलाई लिएर थारु समुदायहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारुलाई २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरी तराई मधेशका नाममा सुनियोजित रुपले थारुहरुको अस्तित्व, पहिचान र अधिकार समाप्त गर्न खोजेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।
सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले उक्त शिक्षा विधेयक थारु समुदायका लागि स्वीकार्य नभएको बताए। यथास्थितिमा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजेमा सरकाले कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने उनीहरुको चेतावनी छ।
पत्रकार सम्मेलनमा थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक श्रवण चौधरीले राज्यले थारु समुदायमाथि पटक–पटक शोषण गरेको आरोप लगाउदै अहिले पनि शिक्षा विधेयकमा पनि थारुहरुलाई राज्यले दमन गर्न खोजेको बताए। तराईमा रहेको मधेशी, थारु, मुस्लिम, दलितलाई २२ प्रतिशतले मात्रै नपुग्ने उनले बताए। उनले थारु आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अन्य थारुहरु कारागारमा रहेको भन्दै उनीहरुलाई पनि रिहा गर्नुपर्ने माग गरे।
त्यस्तै पूर्वसांसद गंगा सत्गौवा थारुले संविधानले थारु क्लस्टरमा पहिचान दिएपछि पनि थारुहरुको पहिचान र आउने सन्ततिहरुको अधिकारमाथि खेलवाड भइरहेको बताए। कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य तेजुलाल चौधरीले संविधानको भावनाविपरीत शिक्षा ऐन ल्याउन लागिएको बताउँदै उक्त शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता नलिएको खण्डमा अप्ठ्यारो पर्ने चेतावनी दिए।
