‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रावधानलाई संसदबाट पास गर्न दिइन्न’

काठमाडाैं, साउन २१ : राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहन नदिइने बताएका छन्।

उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यस्तो धारणा राखेका हुन्। ‘शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेर ठुलो उपलब्धि ठानेको होला। संघीयता विरोधी यो प्रावधानलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास गर्न दिइनेछैन,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको नपोखिएला भन्न सकिन्न मन्त्रालयको बेलैमा ध्यान जाओस्।’ 

संविधानले चिनेको जिल्ला समन्वय समितिको बेहाल भइरहेका बेला जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयजस्ता संरचनाहरु राख्नु भनेको स्रोत र साधनको दुरुपयोग मात्र भएके उनको तर्क छ। ‘संविधानले चिनेको र संविधानले नै काम कर्तव्य अधिकार दिएको जिल्ला समन्वय समिति बेहाल छ। जिल्लामा संरचनाहरु राख्नु भनेको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनु मात्र हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘थप उपलब्धि केही पनि हुनेछैन, हुदैन।’ स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारसँग बाझिने खालका कुनै पनि संरचनाहरु जिल्लामा राख्न नपाइनेमा जोड दिएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको र सदनमा पेस गर्न मन्त्रिपरिषदले पास गरिसकेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा थुप्रै नयाँ प्रावधानका साथै जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।