‘प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई स्मार्ट बनाउनै पर्छ’

काठमडौं, साउन १९ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई स्मार्ट र ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई स्मार्ट बनाउन लागिपरेको बताए।

‘म प्रधानमन्त्री भएर आएको सात महिना बितिसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देशको सर्वोच्च कार्यकारी कार्यालय हो। यहाँबाट हुने कार्यसम्पादनको प्रतिबिम्बले सिङ्गो देशको कार्यप्रगति र सरकारको प्रतिबिम्ब झल्कन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘त्यसैले हामी स्मार्ट र सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा विकास हुन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय जगेडा कर्मचारी थन्काउने थलो भनेर जसरी विम्ब स्थापना गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई चिर्न पनि जरुरी छ ।’

प्रधानमन्त्री दहालले हरेक वर्ष लक्ष्यअनुरूपको परिणाम हासिल नहुनुका मूल कारण पत्ता नलगाई तदर्थवादी ढङ्गले हामीले लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए। निर्धारण गरिएका लक्ष्यअनुसारका योजनालाई किन समयमै सम्पादन गर्न सक्दैनौँ भनि प्रश्न गर्दै उनले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे।

आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि गरेका निर्णय तथा निर्देशन अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकामा आपत्ति प्रकट गर्दै उनले निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीबाट मुक्त हुने कि नहुने यो विषय नै आजको मुख्य प्रश्न रहेको बताए।

‘मैले सुशासन र शासकीय सुधार तथा सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा अति आवश्यक कैयौँ विषयमा निर्देशन दिएको थिएँ। तर अहिलेसम्म हामीले केही विषयमा परिणाम निकाले पनि धेरै विषयमा हामी नतिजामुखी हुन नसक्दा हामीमाथि जनस्तरबाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख, परियोजना प्रमुखसँगको कार्यसम्पादन करार गर्ने र कार्यसम्पादन रिपोर्ट कार्डसम्बन्धी कार्यलाई शीघ्र अगाडि बढाइने उल्लेख गरे।

कार्यसम्पादन करार गर्दा परिणाम, प्रभाव र लक्ष्य मापन गर्न सकिने र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आवद्ध गर्न सकिने तवरले तयारी गर्नु पनि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिए। उनले ‘हेलो सरकार’लाई २४सै घण्टा तीन सिफ्टमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिए।

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न यसको अनुगमन र मूल्यांकन निरन्तर गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रूमबाट साप्ताहिकरूपमा कम्तीमा दुई वटा आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन हुने गरी भर्चुअल अन्तरक्रियात्मक अनुगमनको क्यालेन्डर निर्माण गर्नुपर्ने बताए।